कोलकाता: देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए है और 11 फ़रवरी को इसके नतीजे आना है। वही अगर सभी चैनल्स के एग्जिट पोल की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है। खेर जो भी हो वह तो 11 फ़रवरी को नतीजे सामने आने के बाद ही क्लियर होगा की दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है।
आपको बता दें इस बार का दिल्ली का चुनाव विकास बनाम हिंदू मुस्लिम पर था, जहा एक तरफ आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव में बिजली,पानी और शिक्षा को मुद्दा बनाया वहीं बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम, शाहीन बाग और पाकिस्तान को मुद्दा बनाया लेकिन एग्जिट पॉल के नतीजों से तो लग रहा है दिल्ली कि जनता ने हिन्दू मुसलमान का मुद्दा छोड़ कर विकास को चुना।
इसी को देखते हुए आज ममता सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया. इस दौरान इस बजट में सबसे खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने तिमाही आधार पर 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है. फ्री बिजली योजना दिल्ली विधानसभा चुनाव में सुर्खियों में रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली पर कोई चार्ज नहीं लगता है।
इस बजट में क्या कुछ है खास?
West Bengal govt in its budget has announced free electricity for those with a quarterly consumption of up to 75 units
— ANI (@ANI) February 10, 2020
पश्चिम बंगाल सरकार ने तिमाही आधार पर 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की. वही बजट में अगले तीन साल में 100 लघु और मझोले उद्योग पार्क बनाने का प्रस्ताव, 2020-21 के लिए इस मद में 200 करोड़ रुपये का आवंटन
राज्य सरकार ने अगले दो वित्तीय वर्षों 2020-21 और 2021-22 के लिए चाय बागानों का कृषि आयकर माफ करने का प्रस्ताव रखा. राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, इस योजना का नाम बंधु प्रकल्प है।
वही इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, जिन्हें किसी अन्य पेंशन योजना के तहत कवर नहीं किया गया है, उन्हें 1000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी।
