उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला अब मंत्री, सांसद, विधायक के परिवार से कोई नहीं…

ग्राम पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होगी, वही 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकेंगे.

राजनीति में अक्सर भाई भतीजावाद देखने को मिलता है। जिस पर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार इस पर लगाम लगाने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद अब राजनीति में भाई भतीजावाद पर लगाम लग जाएगी. अमूमन यह देखने को मिलता है कि जब भी चुनाव होता है। तो पार्टी के विधायक, सांसद के घर परिवार से जुड़े हुए लोग अक्सर चुनाव में कूद पड़ते हैं।

जिससे पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को निराशा ही मिलती है लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर फैसला दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर अप्रैल 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। जिन की तैयारियां अब शुरू हो गई है। और उसके बाद ही यह फैसला सामने आया है।

मंत्री, सांसद और विधायक के परिवार से कोई नहीं लड़ सकेगा चुनाव:-

Panchayat Election

बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अब यह फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में अब सांसद मंत्री और विधायक के परिवार का कोई भी सदस्य से चुनाव नहीं लड़ सकेगा चाहे रहे कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री या फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री किसी के भी परिवार के सदस्य को और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा।

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर चल रही मंत्रिपरिषद की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संगठन मंत्री सुनील बंसल प्रभारी राधामोहन सहित सरकार के कई और मंत्री मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में यह अहम फैसला लिया गया है।

उम्मीदवारों की योग्यता भी की गई है निर्धारित:-

बता दें कि इस बैठक में उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर भी काफी अहम फैसला लिया गया है जिसके अनुसार अब पंचायत चुनावों में भाग ले रहे उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता का होना जरूरी होगा।

अप्रैल 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास रखी गई है वहीं जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का 12 वीं पास होना जरूरी होगा. पहले पंचायती चुनाव दिसंबर 2020 में प्रस्तावित थे लेकिन अब इनको आगे बढ़ा दिया गया है।